Shell India and Government Partnership: युवाओं को मिलेगा EV और ग्रीन एनर्जी में स्किल ट्रेनिंग

Shell India and Government Partnership: भारत सरकार और शेल इंडिया ने देश के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और ग्रीन एनर्जी तकनीकों में कुशल बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। 13 जून 2025 को, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और Shell India ने मिलकर एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम (Structured Training Program) की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रीन इकॉनमी को मज़बूती देना और युवाओं को नौकरी योग्य (Job-Ready) बनाना है।

क्या है इस पहल का उद्देश्य?

इस पहल के तहत, युवाओं को ग्रीन स्किल्स और EV टेक्नोलॉजी से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जाएगी। इसका संचालन महानिदेशालय – प्रशिक्षण (DGT) और Edunet Foundation के सहयोग से किया जा रहा है।

प्रमुख लक्ष्य:

  • EV और बैटरी तकनीकों में कुशल कार्यबल तैयार करना

  • भारत के नेट-ज़ीरो मिशन और स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को गति देना

  • ग्रीन तकनीकों में युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना

पाठ्यक्रम की मुख्य बातें:

  • इलेक्ट्रिक वाहन प्रणालियाँ और डायग्नोस्टिक्स

  • बैटरी प्रबंधन प्रणाली (Battery Management Systems)

  • सुरक्षा प्रोटोकॉल और डिजिटल उपकरण

  • प्रयोगशाला आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण

  • उद्योग विशेषज्ञों द्वारा विशेष सत्र

किन राज्यों में शुरू हो रहा है यह प्रोग्राम?

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के 5 प्रमुख राज्यों में लागू किया जा रहा है:

  • दिल्ली-एनसीआर

  • गुजरात

  • महाराष्ट्र

  • तमिलनाडु

  • कर्नाटक

1. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIs): 4 NSTIs में 240 घंटे का एडवांस्ड EV टेक्नीशियन कोर्स

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs):
   – 12 ITIs में 90 घंटे का Job-Oriented Course (Shell-प्रायोजित लैब्स सहित)
– अतिरिक्त ITIs में 50 घंटे का ग्रीन स्किल्स फाउंडेशन कोर्स

3. प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Training of Trainers – ToT): 250 से अधिक प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण

प्रमाणपत्र और प्लेसमेंट सहायता

  • Shell और DGT द्वारा सह-ब्रांडेड सर्टिफिकेट

  • प्रशिक्षित उम्मीदवारों को संरचित प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

इस पहल का महत्व

  • ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर में कौशलयुक्त कार्यबल का निर्माण

  • युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि

  • उद्योग-शिक्षा-सरकार के बीच मजबूत सहयोग

  • भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को समर्थन

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